Arbitrary loot of the bank in the name of minimum balance of beloved sister's money. Two-three hundred rupees fall into the hands of the sisters and some get zero rupees. Banks turn a blind eye even to government orders

.

सबात टाइम्स न्युज नेटवर्क

संपादक : खान नजमुल इस्लाम

दिनांक : ३०/०८/२०२४

लाडकी बहिणींच्या पैशांची मिनिमम बॅलेन्स नावाखाली  बँकाची मनमानी आर्थिक लुट बहिणींच्या हातात पडतायेत दोन-तीनशे रुपये तर काहींना शुन्य रुपये सरकारच्या आदेशाकडेही  बँकांचे डोळेझाक 

 खान नजमुल इस्लाम

------------------------------

नाशिक : सबात टाइम्स न्युज नेटवर्क -  'लाडकी बहिण' योजनेचे पैसे बँक खात्यात जमा पण, बँकांनी खात्यात मिनिमम बॅलेन्स अटीचे भुत पुढे करून विविध शुल्क आकारून लाभार्थी महिलांच्या पैशांची  लुट चालवली आहे. तीन हजार रुपये ऐवजी हातात अवघी काही रक्कमच पडत आहे. लाभार्थी महिलांच्या  वाढत्या तक्रारीवरून आता राज्य सरकारचे बॅंकांना महत्वाचे आदेश व परिपत्रक जारी करुन लाडकी बहीण योजनेचे पैसे बँकांच्या मिनिमम बॅलेन्स या अटीमध्ये कापू नये असे आदेश सरकारने बँकांना दिले आहेत. मात्र या आदेशाकडे बँका  साफ दुर्लक्ष करत आहेत परिस्थिती जैसे थे आहे. राज्य सरकारतर्फे राबवली जाणारी ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण’ योजनेतंर्गत जुलै - ऑगस्ट या महिन्यांच्या तीन हजार रुपयांची रक्कम लाभार्थ्यांच्या खात्यात जमा झाली आहे. मात्र, लाभार्थ्यांच्या खात्यात रक्कम जमा होताच अनेकांना ती रक्कम काढण्यात अडचणी निर्माण होत आहे.  

राज्य सरकारने 'मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीण' योजना सुरू केली आहे. जुलै महिन्यापासून राज्यातील  सुमारे दिड  कोटी महिलांनी अर्ज भरले आहेत. त्यापैकी राज्यातील सुमारे सव्वा कोटीच्या वर महिला लाभार्थ्यांच्या खात्यात सरकारने काही दिवसांपूर्वीच प्रत्येकी तीन हजार रुपयांची रक्कम जमा केली आहे. रक्षाबंधनापूर्वीच ही रक्कम जमा झाल्याने महिला वर्गांमध्ये मोठा आनंद निर्माण झाला होता. त्या रकमा काढण्यासाठी बँकामध्ये मोठी गर्दीही झाली. परंतू, प्रत्यक्षात बँकांमधून रकमा काढताना तीन हजार रुपयांची संपूर्ण रक्कम हातात येत नसल्याचे महिलांच्या निदर्शनास येवून भ्रमनिरास झाला आहे. बँकांच्या मिनिमम बॅलेन्स या नियमात कमीत कमी रक्कम बँक  खात्यात शिल्लक असावी या अटीचे पालन करण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेल्या रकमेतून बँकांनी  काही रक्कम कापण्यास सुरुवात केली. तसेच काहींनी दंडात्मक स्वरुपाची रक्कम तर काही बँकांनी थकीत कर्जाच्या हफ्त्याची रक्कम म्हणून रक्कम वसूल केल्याचे समोर आले असून याप्रकरणी लाभार्थी महिलांमध्ये संतापाची लाट उसळली आहे.बँकांच्या मिनिमम बॅलेन्स नियम  अंतर्गत लाडकी बहिण योजनेची बँक खात्यात जमा झालेली रकमेतून एक रुपये देखील कपात न करता तसेच बँकेच्या कर्जाच्या थकीत हफ्त्यांमधून  दंडात्मक रक्कम वसूल न करता संपूर्ण रक्कम महिला लाभार्थ्यांना अदा करावी  रकमेतून कोणत्याही प्रकारे पैसे कापू नका, अशी तंबी महिला आणि बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव व विभागाच्या मंत्री अदिती तटकरे यांनी राज्यातील सर्व बँकांना केली आहे.बँकांच्या मिनिमम बॅलेन्स म्हणूनकमीत कमी रक्कम बँक खात्यात शिल्लक असावी या अटीचे पालन करण्यासाठी लाडकी बहीण योजनेतून मिळालेल्या रकमेतून बँकांनी परस्पर रक्कम कापण्यास सुरुवात केली. तसेच काहींनी दंडात्मक स्वरुपाची रक्कम तर काही बँकांनी थकीत कर्जाच्या हफ्त्याची रक्कम म्हणून रक्कम वसूल केल्याचे  आढळले आहे. याबाबतच्या तक्रारी राज्यभरातून पुढे आल्या आहेत. त्याबाबत अनेक महिला लाभार्थ्यांनी स्थानिक लोकप्रतिनिधींशी संपर्क केला आहे. लोकप्रतिनिधींनी हा प्रकार मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे, उपमुख्यमंत्री अजित पवार तसेच देवेंद्र फडणवीस यांच्या निदर्शनास आणून दिला आहे. तक्रारीवरून महिला आणि बाल विकास विभागाचे सचिव डॉ. अनुपकुमार यादव यांनी गांभिर्याने दखल घेत परिपत्रकच जारी करत बँकांना तंबी दिली आहे मात्र या आदेशाला व परिपत्रकाला बँकांनी केराची टोपली दाखवत मनमानी वसुली सुरूच ठेवली आहे. लाभार्थ्यांनी बँकेतून तीन हजार रुपये काढते वेळी हातात आलेली रक्कम वजा करता उर्वरित रक्कम बँकेने तत्काळ परत करावी यासाठी बँक व्यवस्थापकांना लेखी अर्ज सादर करून ही या अर्जावर कोणतीच कारवाई केली जात नसल्याचे समोर येत आले आहे. बँकांनी आमच्या तीन हजार रुपयातून कपात केलेली रक्कम आम्हाला तत्काळ परत करावी अशी मागणी त्रस्त लाभार्थी महिलांकडून होत आहे.लाभार्थी महिलांच्या खात्यात तीन हजार रुपयांची रक्कम जमा करण्यात आली आहे. मात्र ती रक्कम काढता येत नसल्याने निदर्शनास आल्याने सचिव डॉ.  अनुपकुमार यादव यांनी  या प्रकरणी बँकाचे लक्ष वेधले त्यांनी स्पष्ट केले की, लाडकी बहिण या योजनेंतर्गत जमा झालेली रक्कम कोणत्याही थकीत कर्जाच्या बदल्यात समायोजित केली जाऊ नये. ही रक्कम विशिष्ट उद्देशासाठी असून ती इतर समायोजनासाठी वापरता येणार नाही. कोणत्याही कर्जाच्या थकबाकीच्या समायोजनामुळे रक्कम काढण्यास बँकांनी नकार देऊ नये. काही महिला लाभार्थ्यांकडे बँकेचे प्रलंबित असलेल्या कर्जाची परतफेड न केल्यामुळे बँक खाते गोठवण्यात आले असल्यास बँक खाते देखील तत्काळ सुरू करण्यात यावे. योजनेंतर्गत लाभार्थ्यांना प्राप्त होणारी लाभाची रक्कम लाभार्थ्यांना उपलब्ध करून द्यावी तरी अद्यापही बँकानी सकारात्मक पाऊल उचललेलेनाही  आपली मनमानी दंडात्मक वसुली सुरूच ठेवली आहे. यामुळे लाभार्थी महिला हवालदिल झाल्या आहेत. सरकारने नुसते आदेश न काढता त्यावर बँकांना अमंलबजावणी करण्यास भाग पाडावे  तरच लाडकी बहिण योजना यशस्वीपणे राज्यात राबविली जाईल असे बँकांकडुन त्रस्त झालेल्या लाभार्थी महिलांनी स्पष्ट केले आहे.

0000000000000000000000